
मदत व पुनर्वसन विभागाचे शेतकऱ्यांना आवाहन.. शासकीय योजनांच्या लाभासाठी ई-केवायसी पूर्ण करा, फार्मर आयडी मिळवा... #शेतकरी #ईकेवायसी #शासकीययोजना #AgriStack #MahaDGIPR

नांदेड जिल्हा माहिती कार्यालयाचे अधिकृत ट्विटर हँडल, मा. व. ज. सं., महाराष्ट्र शासन.

मदत व पुनर्वसन विभागाचे शेतकऱ्यांना आवाहन.. शासकीय योजनांच्या लाभासाठी ई-केवायसी पूर्ण करा, फार्मर आयडी मिळवा... #शेतकरी #ईकेवायसी #शासकीययोजना #AgriStack #MahaDGIPR

महात्मा जोतीराव फुले यांचा ‘सार्वजनिक सत्यधर्म’ हा ग्रंथ सत्यशोधक समाजाचा प्रमाण ग्रंथ मानला जातो. ‘दीनबंधू’ हे या समाजाचे मुखपत्र होते. त्यांनी तुकारामांच्या अभंगांच्या धर्तीवर अनेक अखंड रचले. ‘गुलामगिरी’ ग्रंथ अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांना समर्पित केला. #MahatmaJyotiraoPhule


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांची विशेष मुलाखत पाहा. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र शासनाने ११ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ या दरम्यान ‘जनजातीय गौरव दिवस सेवा सप्ताह’ आयोजिला आहे. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न, विविध योजनांची अंमलबजावणी, दुष्काळसदृश परिस्थितीतील उपाययोजना आणि आगामी विकासाचे नियोजन याबाबत मंत्री उईके यांनी मुलाखतीद्वारे माहिती दिली आहे. @drashokuike_mla #जयमहाराष्ट्र #भगवानबिरसामुंडा #BirsaMunda

‘उमेद’ अभियानाची विक्रमी झेप. सेवा संकल्प अभियान कालावधीत बचत गट स्थापनेत महाराष्ट्र देशात अव्वल #उमेद #MahaDGIPR

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून आवश्यक उपाययोजनांना गती देण्यासाठी पालक सचिवांनी अधिवेशनापूर्वी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना भेट देऊन दुष्काळाच्या सर्व निकषांनुसार परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. चिपळूण, दिंडोरी, वाडा आणि विक्रमगड या चार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून, दुष्काळाची मागणी होत असलेल्या हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल, करवीर यासह अन्य तालुक्यांचे निकषांनुसार संपूर्ण सर्वेक्षण करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. मंत्रिमंडळाच्या दुष्काळ उपसमितीच्या बैठकीस कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल आदि उपस्थित होते. पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात येणाऱ्या दहा उपाययोजनांबाबत येत्या एक-दोन दिवसांत शासन निर्णय जारी करण्यात येणार आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत योजना पूर्ण झाल्यास ज्या गावांमध्ये टँकरची आवश्यकता भासणार नाही, अशा १३ तालुक्यांतील २१२ योजनांच्या कामांसाठी वित्त विभागाने ८३.१८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच रेट्रोफिटिंगसाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. पाणीटंचाईच्या कामांसाठी यापूर्वीची ३४९ कोटी रुपयांची थकबाकी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणार असून हा निधी डिसेंबरअखेरपर्यंत मिळेल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. धाराशिव या आकांक्षित जिल्ह्यात केवळ ५.३४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याने तेथे विशेष उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. यासाठी विशेष बैठक घेऊन पुढील आठ ते दहा महिन्यांचे पाणी नियोजन करण्याची सूचना त्यांनी केली. शिरपूर पॅटर्नप्रमाणे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जलसंधारणाची कामे हाती घ्यावीत. यामुळे भूजल पातळीत वाढ होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी विभागातील यंत्रसामग्री कार्यान्वित करून तलावांमधील गाळ काढण्याची कामे सुरू करावीत. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक अधिकार द्यावेत. गाव तलाव आणि साठवण तलावांच्या कामांना ग्रामविकास विभागाने प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी व्ही.बी.-जी. राम जी योजनेंतर्गत मका आणि ज्वारी या चारा पिकांची लागवड करण्याबाबत जिल्हास्तरीय यंत्रणांना कळविण्यात आले आहे. तलावांच्या बाजूला चारा लागवड करण्याबाबतही आदेश जारी करण्यात आले आहेत. पाणीटंचाई निवारणासाठी स्वयंसेवी संस्था कार्यरत असल्यास त्यांच्यासोबत जिल्हास्तरावर करार करून कामे करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. @cbawankule #दुष्काळ #शेतकरी #Farmerwelfare

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी #चारा उपलब्धता वाढविण्याच्या उद्देशाने ‘व्हीबी जी राम जी’ योजनेंतर्गत वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक व सामुदायिक जमिनीवर चारा लागवडीची कामे हाती घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी सात अतिरिक्त चारा पिकांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी मंत्रालयात माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना दिली. २०२६ मधील पावसातील तूट, पावसाचे असमान वितरण, खरीप उत्पादनातील घट आणि रब्बी पेरणी क्षेत्रात संभाव्य घट यामुळे पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन चारा उत्पादन वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. योजनेत मका, ज्वारी, बाजरी, नेपियर गवत, लसूणघास (ल्युसर्न), ज्वारी मल्टीकट आणि बाजरी मल्टीकट या सात चारा पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘व्हीबी जी राम जी’ योजनेंतर्गत सामुदायिक उपयोगासाठी आणि वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी चारा लागवडीच्या कामांचा समावेश ‘उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा’ या वर्गात करण्यात आला आहे. लागवडीसाठी आवश्यक बियाणे महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, कृभको, भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि कृषी विज्ञान केंद्र आदी संस्थांकडून उपलब्ध करून घेता येणार आहेत. कमी पाण्यात येणाऱ्या, कमी कालावधीत उत्पादन देणाऱ्या आणि एकापेक्षा अधिक वेळा कापणी करता येणाऱ्या चारा पिकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या कामांची अंमलबजावणी पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विभाग आणि ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात येणार आहे. मजुरांच्या श्रमांना प्राधान्य असल्याने मजुरांमार्फत करता येणाऱ्या कामांसाठी यंत्रसामग्रीचा वापर करता येणार नाही. तसेच, एकदा चारा लागवड केलेल्या क्षेत्रावर याच योजनेतून पुन्हा चारा लागवडीचे काम घेता येणार नाही. लाभार्थी निवड, कामांचे नियोजन, सामाजिक अंकेक्षण आणि आर्थिक मर्यादांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी चारा उपलब्धता वाढण्यासोबतच ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे, असे मंत्री गोगावले यांनी सांगितले. @ibharatgogawale #दुष्काळ #शेतकरी

राज्यातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र #प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे देशातील पहिली सल्फर डायऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन व्यापार योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील सुमारे १३ कोटी नागरिकांना स्वच्छ हवेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. #पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक विकासाचा समतोल साधत उद्योगांच्या सहकार्याने प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना विकसित करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. एमिशन्स मार्केट एक्सीलरेटरच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत औद्योगिक प्रकल्पांना उत्सर्जन मर्यादेनुसार परवाने दिले जाणार आहेत. उत्सर्जनात अधिक कपात करणाऱ्या उद्योगांना अतिरिक्त परवान्यांची विक्री करता येणार असून, इतर उद्योगांना ते खरेदी करता येतील. या बाजाराधारित व्यवस्थेमुळे उद्योगांना प्रदूषण कमी करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळण्यासोबतच उत्सर्जन नियंत्रण अधिक प्रभावी होणार आहे. याच कार्यक्रमात महाराष्ट्र #प्रदूषणनियंत्रण मंडळ आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट यांच्यात पर्यावरणीय नियमन व औद्योगिक तपासणीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंगचा वापर करण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असलेल्या उद्योगांची ओळख पटविणे, तपासणी अधिक प्रभावी करणे आणि प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा सक्षम करणे शक्य होणार आहे. या उपक्रमांमुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळेल, तसेच औद्योगिक विकास आणि पर्यावरणीय संतुलन साधण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला. यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश रामदास कदम तसेच शिकागो विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक मिल्टन फ्रीडमन, एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटचे संचालक आणि एमिशन्स मार्केट एक्सीलरेटरचे सह-अध्यक्ष प्रा. मायकेल ग्रीनस्टोन उपस्थित होते. @Pankajamunde

#मंत्रिमंडळनिर्णय नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यात शस्त्रांच्या प्रकारानुसार आणि संख्येनुसार रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे. स्वयंचलित, अर्धस्वयंचलित, इतर प्रकारची शस्त्रे तसेच दारुगोळा अशा प्रकारांसाठी बक्षिसांची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. ती शस्त्र प्रकारानुसार सुमारे दीड लाख रुपयांपर्यंत आहे. बक्षिसांची रक्कम मंजूर करण्यासाठी व त्याबाबतची रक्कमेची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. भारत सरकारने देशातील डावी कडवी विचारसरणी तथा नक्षलवाद संपुष्टात आणण्याचा निर्धार केला आहे. डाव्या उग्रवादी नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांचा प्रभाव असलेला रेड कॉरिडॉरचा मनसुबा केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या समन्वयामुळे उधळून लावला गेला आहे. त्यामुळे या रेड कॉरिडॉरच्या पश्चिम सीमेवरील गडचिरोली आणि गोंदिया हे जिल्हे नक्षलमुक्त झाले आहेत. या भागात आता मोठ्या प्रमाणात विकास प्रकल्प राबविले जात आहेत. #मंत्रिमंडळनिर्णय महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम १ मार्च २०१७ पासून अंमलात आहे. या अधिनियमात विद्यापीठाशी निगडीत विविध विषयांकरिता तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने अधिनियमात करण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार अधिनियमातील कलम १३(१२) आणि कलम १००(५)(अ) यामध्ये सुधारणा करण्याच्या अध्यादेशाच्या मसुद्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कलम १३(१२) मधील सुधारणेमुळे राज्याच्या कुलपती यांना संबंधित विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या शिफारशीवरून प्र-कुलगुरू यांना हटविता येणार आहे. तर १००(५)(अ) मध्ये विद्यापीठाशी निगडीत बांधकाम व विकसनाचे काम यापुढे व्यवस्थापन परिषदेच्या देखरेखीखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करता येतील अशी सुधारणा केली जाणार आहे. या अध्यादेशाच्या प्रारूपात आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार विधि व न्याय विभागास देण्यात आले आहेत. #मंत्रिमंडळनिर्णय एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. नव्या सुधारणेनुसार यंत्रसामग्रीच्या पुस्तकी किंमतीच्या १० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त यंत्रसामग्री स्थापित केल्यास त्याला विस्तारीकरण समजण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पालघर जिल्ह्याचा समावेश झोन-१ मधील जिल्ह्यांमध्ये करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे नवीन एकात्मिक व शाश्वत धोरण जाहीर झाल्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत वस्त्रोद्योग संघटनांनी मागणी केली होती. वस्त्रोद्योगाच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सुधारणा मंजूर करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळाने या धोरणात सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. नव्या सुधारणेनुसार ज्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना १ जून, २०२३ पूर्वी बँकेने कर्ज मंजूर केले असेल तसेच स्व-अर्थसहाय्यित प्रकल्पाने यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी अग्रिम दिले असेल, तथापि, उत्पादन नवीन एकात्मिक व शाश्वत वस्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ च्या कालावधीत सुरु झाले असल्याने वस्रोद्योग धोरण, २०१८-२३ किंवा एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ यापैकी कोणत्याही एका धोरणांतर्गत लाभ निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. नवीन धोरणामध्ये विस्तारीकरण करण्यासाठी मागील आर्थिक वर्षीच्या स्थापित यंत्रसामग्रीच्या पुस्तकी किमतीच्या १० टक्के किंवा यापेक्षा जास्त यंत्रसामग्री स्थापित केल्यास त्याला विस्तारीकरण समजण्यात यावे, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ मधील झोननिहाय वर्गीकरणात बदल करून झोन २ मधील जिल्ह्यांचा समावेश झोन १ मध्ये, झोन ३ मधील जिल्ह्यांचा समावेश झोन २ मध्ये, झोन ४ मधील जिल्ह्यांचा समावेश झोन ३ मध्ये करून झोन ४ रद्द करण्यात आला. तसेच पालघर जिल्हा आदिवासी जिल्हा असल्याने या जिल्ह्याचा समावेश झोन-४ मधून झोन १ मध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. #मंत्रिमंडळनिर्णय पालघर जिल्ह्यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याचबरोबर जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाचीही स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून १ ऑगस्ट, २०१४ रोजी पालघर जिल्हा निर्माण करण्यात आला. या जिल्ह्यात पालघर, वसई, डहाणू, तलासरी, जव्हार, वाडा, मोखाडा आणि विक्रमगड या तालुक्यांचा समावेश आहे. या अनुषंगाने ठाणे न्यायिक जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर हा नवीन न्यायिक जिल्हा स्थापन करून जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाची स्थापन करण्यास उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापना समितीने मान्यता दिली आहे. यानुसार दोन्ही न्यायालयासह जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी नव्याने ७९ पदे निर्माण केली जाणार असून इतर न्यायालयाकडून २९ पदे हस्तांतरित केली जातील. त्याचबरोबर ३९ पदांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळांच्या सेवा घेतल्या जातील. मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयासाठी नव्याने १६ पदे निर्माण केली जातील तसेच तीन पदांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेतल्या जातील. जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयासाठी नव्याने पाच पदे निर्माण केली जातील आणि एका पदासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेतली जाईल. #मंत्रिमंडळनिर्णय #CabinetDecision

#शिर्डी #विमानतळ परिसरात पंचतारांकित हॉटेल उभारण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी आणि दी इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड (ताज समूह) यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. या प्रकल्पामुळे देश-विदेशातून शिर्डीत येणाऱ्या साईभक्तांसह विमान प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या निवास व आदरातिथ्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच पर्यटनवाढीला चालना मिळून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. शिर्डी हे देशातील प्रमुख धार्मिक पर्यटनस्थळ असून, विमानतळाच्या विकासासोबतच परिसरात जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यावर शासनाचा भर असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले. या सामंजस्य करार प्रसंगी वनमंत्री गणेश नाईक, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर आणि दी इंडियन हॉटेल्स कंपनी लि, ताज समूहाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. @Dev_Fadnavis @NaikSpeaks

मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त) #मंत्रिमंडळनिर्णय #CabinetDecision

मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त) #मंत्रिमंडळनिर्णय #CabinetDecision


दूष्काळ परिस्थित शासनाकडून ५ हजार अग्रीम रक्कम मिळाली त्याबद्दल मी समाधानकारक आहे. शासन असेच आमच्या पाठीशी राहो ही अपेक्षा आहे. - ज्ञानेश्वर शिवरामजी खंडारे, ता. अचलपूर, जि. अमरावती #दुष्काळ #शेतकरी #Farmerwelfare

महात्मा जोतीराव फुले यांच्या द्विजन्मशताब्दी वर्षानिमित्त त्यांच्या ऐतिहासिक व परिवर्तनवादी कार्याला अभिवादन ! #MahatmaPhule200 #महात्माफुले200 #महात्माजोतीरावफुले

अमर क्रांतिकारकाला अभिवादन भगवान बिरसा मुंडा हे केवळ स्वातंत्र्यलढ्यातील क्रांतिकारक नव्हते, तर आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान आणि संघर्षाचे प्रेरणास्थान होते. त्यांचे विचार आणि कार्य येणाऱ्या अनेक पिढ्यांना अन्यायाविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा देत राहतील. #BirsaMunda #जनजातीयगौरवदिवस