"दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे,
जब कभी हम दोस्त हो जाएँ तो शर्मिंदा न हों"
इस ट्वीट के बाद अब क्या बचता है.
पंजाब में ज्ञानेश कुमार की मदद का झांसा देकर मोदी शाह इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे.
आरंभ है प्रचंड, रास्ता भी प्रचंड बनाना पड़ेगा:
रविवार 1 नवंबर को जो रामलीला मैदान और दिल्ली की सड़कों में हुआ वो ऐतिहासिक है. वोट चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन और नागरिकों का मार्च-रैली जेपी की 25 जून 1975 की "सिंहासन खाली करो.." रैली से बड़ी और व्यापक रही.
पॉलिटिकल पार्टियों के लिये समर्थकों को बसों में लाकर रामलीला मैदान भर देना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जो आये वो सिर्फ एक भीड़ नहीं थी, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लोग नहीं थे.
संविधान के "हम भारत के लोग" अपने खर्चे पर दिल्ली आये लोकतंत्र और संविधान को वापिस हासिल करने के उद्देश्य से.
न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स जैसे मुकदमे:
1 नवंबर की दोपहर सड़कों पर जो मूड था उससे एक बात तय हो गई कि अटल के बाद मनमोहन और मनमोहन के बाद मोदी जैसा सामान्य सत्ता प्रविवर्तन (रिजीम चेंज) इस बार नहीं होगा. सत्ता से हटने बाद लोग गुनाहगारों को छोड़ने नहीं जा रहे हैं.
राहुल गांधी और तमाम नेताओं ने भी दोहराया कि लोकतंत्र के अपराधियों को बख्शा नहीं जायेगा. देश के लोगों की भी यही राय है.
क्या इसके लिये विज्ञान भवन में 5 - 10 स्पेशल कोर्ट बिठाई जाएंगी? क्या कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग होगी कि देश के लोग भी देख सके कि गुनाहगारों को कैसे जवाबदेह बनाया जा रहा है.
जर्मनी के न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स की तर्ज पर चलने वाले मुकदमों के लिए कोई नया कानून और कमीशन बनेगा?
विपक्ष को इसका कोई ठोस डाक्यूमेंट पब्लिक में लाना चाहिये.
इसमें मुख्य अभियुक के तौर पर कुछ उद्योगपति, चुनाव कमिश्नर, अधिकारी, ईडी सीबीआई और ब्यूरोक्रेसी के लोग जो संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ साजिश में शामिल हुये. मीडिया मालिक, एंकर्स भी इसमें आयेंगे.
ट्रायल में लाये जाने वाले लोगों के नामों की कई लिस्ट बहुत से लोगों के पास है.
SIR की चोट गहरी है.
देश की जनता ज्ञानेश कुमार और चीफ जस्टिस सूर्यकांत को आसानी से नहीं भूलेगी. 13 करोड़ से ऊपर वोटर डिलीट कर दिये गये जस्टिस सूर्यकांत के फैसले की वजह से. इन 13 करोड़ के अलावा भी हर कोई परेशान और तिरस्कृत हुआ है.
देश में शोषण का लंबा इतिहास रहा है, कुछ अभिजात्य वर्ग के लोगों के अलावा अधिकांश लोग शताब्दियों से गुमनाम ही रहे.
आधार कार्ड से पहली बार लोगों को उनकी पहचान मिली, "मेरा आधार, मेरी पहचान" ने करोड़ों लोगों को जो हौसला दिया उसकी कल्पना नहीं की जा सकती. कमोबेश यही स्थिति वोटर आई डी की है.
ज्ञानेश कुमार ने देश के लोगों से उनकी पहचान ही छीन ली.
जन संसद में सिविल सोसाइटी के निखिल डे के साथ आई मायादेवी जी कह रही थी "मेरा घर गिरा दिया मेरी आई डी भी खत्म कर दी" माया देवी जी के लिये मकान और आई डी की बराबर कीमत है. इस मर्म को जस्टिस सूर्यकांत और ज्ञानेश कुमार नहीं समझ पाये.
1 नवंबर को दिल्ली आया हर व्यक्ति और जो नहीं भी आया इसी "आई डी" की लड़ाई लड़ रहा है.
समय कम है:
लाखों लोग दिल्ली सिर्फ अपना विरोध दर्ज कराने और भाषण सुनने नहीं आये थे. उन्हें आगे क्या करना है इसका टास्क लेने भी आये थे जो नहीं हुआ..
उम्मीद है कि जल्द ही इस दिशा में कुछ सामने आएगा.
विपक्ष के पास समय कम है. फरवरी मार्च 2027 के यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर के चुनाव SIR के बाद बनी वोटर लिस्ट से हुये तो उनका कोई मतलब नहीं होगा.
बिना लेवल प्ले फील्ड के चुनाव में गये तो नतीजे वैसे ही आयेंगे जैसा मोदी शाह चाहेंगे.
यूपी चुनाव से पहले ईडी आज़म खां से कोई डील चाहती है:
आज़म खां के साथ हद दर्जे की नाइंसाफी हो रही है. उनका कहना भी सही है कि मुसलमान होने की वजह इन्हें ये सब झेलना पड़ रहा है.
जब एक मामले में जमानत हुई तो बाहर निकलते ही ईडी ने PMLA के तहत गिरफ्तार कर लिया.
ईडी की कस्टडी का मतलब है मोदी अमित शाह की कस्टडी और अब यूपी को लेकर आजम खां को डील पेश जायेगी. ये गिरफ़्तारी इसी काम के लिये हुई है.
ईडी खुले तौर पर बीजेपी के लिये काम करती है ये बात बंगाल, महाराष्ट्र से लेकर सब जगह जानी जाती है.
यूपी में 2024 लोकसभा चुनाव वाले हालात बने हुए हैं, बल्कि राम मंदिर का चढ़ावा चोरी उसके बाद का है.
प्रदेश में अपने वोट बैंक पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जबरदस्त क्रेडिबिलिटी है.
बीजेपी की परेशानी है कि ओवैसी फैक्टर जैसा बिहार के सीमांचल में काम करता है यूपी में नहीं चलता.
बीजेपी को इस दिशा में आज़म ख़ां की मदद चाहिये.
मुझे लगता नहीं कि दबाव में आकर आज़म खां ओवैसी वाला टास्क ले लेंगे.
महात्मा गांधी के साथ "हे राम" जुड़ गया, शास्त्री जी "जय जवान जय किसान" के लिये याद किये जाते हैं, नेता जी के शब्द "तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आज़ादी दूंगा" आज भी प्रेरणादायक हैं.
नरेन्द्र मोदी हमेशा अब इसी नारे से जाने जायेंगे "56 इंच का छोटा बंदर..." 😃
वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के मनमाने रवैये के खिलाफ जनमत तैयार करने का अनूठा और असरदार प्रयोग.
स्पीकर मीरा कुमार का गरिमामई मौजूदगी पुराने दिनों की याद दिला रही है.
लाइव फीड youtube.com/live/WNbt_P_zcp0…
Scrap SIR Campaign!. For this Campaign to Gain Credibility the Political Opposition needs to Give Faces & Names to the Tragedy of Exclusion:
1. Bihar 47 lakh persons Excluded from Rolls-Let's see the Names and Faces of 10-20,000
2. West Bengal 91 Lakh Persons could not Vote? Show Us the Names & faces of 20-30,000!
3. Karnataka: 99.3 lakh (at least) Deleted from SIR Roll! Bring Forward 25,000!
4. Tamil Nadu: Over 74 lakh deleted from SIR Roll: Let's See Names & faces of 20,000!
Imagine if the November 1, 2026 Rally showcases these Indians who are Disenfranchised! That is how Millions will be Inspired to Back the Opposition. @RahulGandhi@yadavakhilesh@MamataOfficial@mkstalin@DKShivakumar
Join us for a press conference on the SIR today (October 29) at 5pm at the Press Club of India.
We will-
- dissect the ECI affidavit
- discuss the Supreme Court hearing held yesterday in the Delhi SIR matter
ब्राज़ील में चुनाव हारने के बाद फ्लैवियो बोल्सनेरो परिवार के साथ देश छोड़ कर भाग गया.
सर्बिया का तानाशाह एलेक्सजेंडर वुचिच गोदी मीडिया, वोटर लिस्ट में हेरफेर, संस्थानों पर कब्जा करने के बावजूद हार गया.
अब सर्बिया के गोदी एंकर्स माफी मांग रहे हैं.
पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स की स्क्रिप्ट जेन ज़ी लिख रहा है.
MLC elections in 28 seats across 4 big states - Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar and Karnataka.
Elections held using ballot papers.
Guess how many seats Congress won? 🧐
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फ़िल्म सिटी का निर्माण हो रहा है. इसके लिए ऐसी ज़मीन का चयन किया गया है, जहां बड़ी संख्या में पेड़ हैं. विरोध के बाद पेड़ों की कटाई रोक दी गई थी.
आज फिर पेड़ों की कटाई शुरु हुई. विरोध करने वाले ग्रामीणों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.
एक पेड़…
मोदी ने तय किया है कि हरदीप पुरी को मध्यप्रदेश से राज्यसभा भेजा जायेगा और इसके साथ ये भी बता दिया कि पुरी मंत्री भी बने रहेंगे.
दूसरे देशों में जिसका भी नाम एपस्टीन के साथ जुड़ा उसके इस्तीफे हो गये.
ऐसी क्या मजबूरी/वजह है कि मोदी हरदीप पुरी को बचा रहे हैं?
इजराइल में हंग पार्लियामेंट के आसार:
अनुमानों के विपरीत इसराइल में किसी भी ब्लॉक को बहुमत नहीं. बहुमत के लिए 61 सीट चाहिये और अरब पार्टियों के 18 सदस्यों के समर्थन के बगैर सरकार बनाना संभव नहीं होगा.
एग्जिट पोल्स के हिसाब से नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई दे रही है.
पूर्व सेना प्रमुख गादी आइज़ेनकोट की याशर पार्टी अरब पार्टियों से समर्थन लेने को तैयार है.
देखते हैं 4 नवंबर को क्या होता है जब फाइनल रिज़ल्ट आयेंगे.
सर्बिया का जेन ज़ी मूवमेंट:
सर्बिया का डिक्टेटर अलेक्जेंडर वुचिच सत्ता से कैसे बाहर हुआ कहानी का काफी हिस्सा सुना सुना सा लगता है.
भ्रष्टाचार, अपने लोगों को संस्थानों में सेट करना, ब्रॉडकास्ट मीडिया पर कब्जे, वोटर लिस्ट में गुमनाम नाम जोड़ने से लेकर वुचिच शासन में तमाम ऐसी बाते हो रही थी जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था.
2024 में एक रेलवे कैनोपी गिर गई जिसमें 16 लोगों की जानें गई.
इस घटना ने स्टूडेंट्स आंदोलन को जन्म दिया. प्रोटेस्ट शुरू हो गये, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में किसान, शिक्षक, पूर्व जज वगैहरा शामिल हो गये.
प्रोटेस्ट भ्रष्टाचार और सेंसरशिप के खिलाफ थे.
छात्रों पर पुलिस का हिंसक एक्शन हुआ, अलेक्जेंडर वुचिच के समर्थक छात्रों के ख़िलाफ़ उतरे और पुलिस ने वुचिच समर्थकों का साथ दिया.
ब्रॉडकास्ट मीडिया ने छात्रों को फॉरेन एजेंट्स बताया, आरोप लगाया कि छात्र देशद्रोही हैं, अमेरिकी डीप स्टेट और यूरोप इनके पीछे है और ये लोग रिजीम चेंज चाहते हैं.
दबाव बना और चुनाव हुये जिसमें छात्रों ने अपने कैंडिडेट खड़े किये और तानाशाह अलेक्जेंडर वुचिच सत्ता से बाहर हो गया.
डिक्टेटर की टूलकिट:
जेन ज़ी क्रांति ने सर्बिया के डिक्टेटर अलेक्जेंडर वुचिच को सत्ता से हटाया.
2014 में सत्ता में आये अलेक्जेंडर वुचिच प्रधानमंत्री मोदी के बड़े प्रशंसक थे, कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा कि मोदी ने "भारत को स्वर्ग बना दिया लेकिन कुछ लोग उन्हे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं".
सत्ता में बने रहने की उनकी टूलकिट जानी पहचानी है.
# ब्रॉडकास्ट मीडिया पर कब्जा
# चुनाव में लेवल प्ले फील्ड खत्म करना
# फर्जी मतादाताओं वाली वोटर लिस्ट बनवाना
# सरकारी संसाधन अपने करीबियों बांटना
# पार्टी के लोगों की सरकारी संस्थाओं में घुसपैठ
ये सब करके भी बच नहीं पाये - जेन ज़ी क्रांति में चले ही गये.
सब जगह ज्ञानेश ही ज्ञानेश. नेतन्याहू के लिये बहुमत निकलना फिर भी मुश्किल है.
सुबह 10 बजे तक 16% वोट पड़ चुके हैं, पिछले चुनाव से 10% ज्यादा.
कल ही सर्बिया के जेन जी ने डिक्टेटर अलेक्जेंडर वुचिच को सत्ता से हटाया है.
कल सुबह तक एग्ज़िट पोल भी आ जायेगा.
फॉर्म 6 को लेकर एक सवाल घूम रहा है. चुनाव आयोग कहता है सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दिया और जस्टिस सूर्यकांत कहते है हमने नहीं दिया.
SIR पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची के फैसले का पैरा 152 पढ़िये.
ये अप्रूवल नहीं है?
सुप्रीम कोर्ट को SIR का फैसला रिकॉल करना चाहिये.