Indep. journo. Podcaster. Film course teacher. Runs @opiniontandoor. The Wire's Grit Fellow, RTI Fellow, The Hindu Centre Fellow, Sahapedia-UNESCO Fellow etc.
Finally realised my childhood dream of making my drawings move. Drawing each element in each frame by hand and moving them inch by inch, seeing them come to life was an experience I can't put into words. Made even more special by my mummy @AmitaGarima lending her voice to it. 😊
Priya Sultana is out now on Begum Rokeya Sakhawat Hossain's b'day, inspired by her story, Sultana's Dream, one of the 1st Sci-fi and Feminist Utopian stories in South Asia.
Voice Acting by @AmitaGarima
Written, Animated & Directed by @SumitJournalistyoutu.be/WitQPSd7vNY?si=pFOz…
🚨 Exclusive
Mandatory record of polling after 5pm missing in ECI internal reports of 200 seats in 3 states for 2024 elections.
It’s crucial to red-flag potential rigging at dusk and after dark.
@TweetSumedha and @VenkateshNSS report.
reporters-collective.in/elec…
द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 200 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद हुए मतदान का रिकॉर्ड चुनाव आयोग की आंतरिक रिपोर्टों में नहीं है। जांच में 530 सीटों के रिकॉर्ड खंगाले गए। इनमें महाराष्ट्र की 132, जम्मू-कश्मीर की 45 और हरियाणा की 23 सीटें शामिल हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग के नियमों के तहत हर दो घंटे में मतदान के आंकड़ों का मिलान करना ज़रूरी है। इसके अलावा 23 सीटों पर मतदान समाप्त होने के बाद कतार में खड़े मतदाताओं को दी गई पर्चियों का रिकॉर्ड भी नहीं मिला।
#ElectionCommission#ElectionCommissionOfIndia#ECI#LokSabhaElection2024#VotingData#ElectionTransparency#TCNLive
Exclusive: Mandatory record of polling after 5pm missing in ECI internal reports of 200 seats in Maharashtra, Haryana and J&K for 2024 elections.
It’s crucial to red-flag potential rigging at dusk and after dark.
@TweetSumedha & @VenkateshNSS report
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reporters-collective.in/elec…
🚨 89,000 votes in ONE hour. In Eknath Shinde's own seat.
The Reporters' Collective just did the math. And the math is scary.
(MUST Watch & Share)
Per The Reporters' Collective:
→ Seat: Kopri-Pachpakhadi, Maharashtra 2024
→ Votes cast till 5 PM: 1,13,328
→ Final votes: over 2 lakh
→ So 89,000+ votes in the last hour, across 366 booths
→ Shinde won by 1.20 lakh votes
Now do the math with me.
89,000 votes ÷ 366 booths ÷ 60 minutes
= 4 votes per booth, every minute
= 1 voter every 15 seconds
In 15 seconds, one voter has to:
> Walk in
> Show the slip
> Sign the register
> Get the ink on the finger
> Walk to the EVM and press the button
For one full hour. Without a break. At every booth.
Bro, try doing all that in 15 seconds.
You can't even find your voter slip that fast. 🙂
And here's the worst part.
ECI's own rules say this data must be recorded every 2 hours.
For this seat, the after-5 PM record is simply MISSING.
Same story in 200 seats in Maharashtra, Haryana and J&K.
When the reporters asked ECI about it?
ECI treated their questions as a "complaint".
And asked them to send ECI's own data back to ECI. 🤡
Dear Election Commission,
→ Who recorded the last hour in Kopri-Pachpakhadi?
→ Why is the data missing in 200 seats?
→ Why answer journalists like they are the accused?
Democracy runs on trust. Trust runs on records. And the records stop at 5 PM. ⏱️🔥
What the hell
Mandatory record of polling after 5pm MISSING in ECI internal reports of 200 seats in Maharashtra, Haryana and J&K for 2024 elections.
Great story by @reporters_co
A reminder that this probe was launched only after the CM and the whole cabinet sat on Dharna outside the CEOs office. Now it’s stayed by the the HC
The Sangh capture of the judiciary in action
Karnataka High Court stays probe against 10 more persons accused of attempting to delete Muslim voters through Form 7
report by @sidduinbarandbench.com/news/litigat…
Karnataka High Court stays probe against 10 more persons accused of attempting to delete Muslim voters through Form 7
report by @sidduinbarandbench.com/news/litigat…
प्रस्तुत है 15 नवंबर 2026 को आगरा में अखिलेश यादव के नेतृत्व में आयोजित दलित महा-सम्मेलन पर मेरी वीडियो रिपोर्ट जिसमें आप अखिलेश यादव के भाषण की प्रमुख highlights देख सकते हैं।
We have written to the @ECISVEEP and CEOs of 7 states regarding the shocking and flagrant non-compliance with Supreme Court’s directions and ECI’s own instructions.
On Oct 28, SC had said that it was an ERROR to use Form 6, with its declaration of being a first time voter, to re-enroll deleted voters on the ASDD (Absent, Shifted, Dead, Duplicate) list. Following this, on Nov 6, the ECI issued instructions that such voters can fill enumeration form instead of Form 6 and their old EPIC number would be restored. Despite passage of more than 10 days, there is NO implementation on the ground. CEO Delhi website continues to require deleted voters to fill Form 6 to re-enroll.
These are just "face-saving" measures. Will the Supreme Court see through them? The process must stop. #ScrapSIR#Revertto 2024++ electoral lists. #Now. Or else the results are pre-determined @SushantSin
It does NOT get better if these are the people responsible for it to get better.
Why? Find out below:
WORDS OF WISDOM
“The firecrackers of earlier times were not made using chemical substances as they are today. Their smoke helped kill insects and pests, particularly around the harvest season, and in a way, purified the atmosphere.”
- Mohan Bhagwat
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The final SIR electoral roll was published in April this year. Now, @ceoup says an estimated 10 lakh eligible citizens in Ghaziabad are missing from the electoral roll, a special Drive will be run to achieve 100% registration.
Interestingly, This statement comes after UP CM's claim that 1.27 Crore 'Hindu voters' were deleted.
Sir, if an estimated 10 lakh eligible citizens remain excluded in Ghaziabad alone, doesn’t that point to a serious failure of the SIR exercise? What did it achieve if another campaign is now needed to enrol those left out? @ECISVEEP
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
(प्रेस विज्ञप्ति)
जनपद गाजियाबाद में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की तैयारियों की हुई समीक्षा
17 नवम्बर को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा, 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर तक प्राप्त किए जाएंगे दावे एवं आपत्तियां
फॉर्म-6, 7 एवं 8 के माध्यम से नाम जुड़वाने, हटवाने एवं विवरण में संशोधन का मिलेगा अवसर
21, 22 तथा 28, 29 नवम्बर को सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवसों का किया जाएगा आयोजन
गाजियाबाद में लगभग 10 लाख पात्र नागरिकों के मतदाता सूची से छूटे होने का अनुमान, शत-प्रतिशत पंजीकरण के लिए चलेगा विशेष अभियान
Whole of Government and Whole of Society की अवधारणा के साथ पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने का लक्ष्य
लखनऊ/गाजियाबाद, 13 नवम्बर, 2026
जनपद गाजियाबाद में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारियों, मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन तथा अधिक से अधिक पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में रोल ऑब्जर्वर/मण्डलायुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित रहे।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत 17 नवम्बर, 2026 को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक को अपनी एवं अपने परिवार के सदस्यों की मतदाता सूची में प्रविष्टियों की जांच करने का अवसर मिलेगा। नागरिक अपने नाम, आयु, लिंग एवं फोटो सहित अन्य विवरणों की शुद्धता भी जांच सकेंगे।
आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर, 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि में पात्र नागरिकों का नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6, मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति अथवा अपात्र व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 तथा नाम, पता एवं अन्य विवरणों में संशोधन, निवास परिवर्तन, ईपीआईसी प्रतिस्थापन एवं दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकेगा। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसम्बर, 2026 तक किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 04 जनवरी, 2027 को होगा।
आलेख्य मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइटों, सभी संबंधित मतदेय स्थलों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेंगी। मतदाता सूची की प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
पुनरीक्षण के दौरान 21 एवं 22 नवम्बर तथा 28 एवं 29 नवम्बर, 2026 को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। इन चारों दिनों में बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहकर नागरिकों से दावे-आपत्तियां प्राप्त करंेगे।
गाजियाबाद में मतदाता पंजीकरण की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए बताया कि वर्तमान में जिले की मतदाता सूची में लगभग 23 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, जबकि अनुमान के अनुसार लगभग 10 लाख ऐसे पात्र नागरिक अभी भी मतदाता सूची से बाहर हैं, जिनका नाम सूची में शामिल होना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास करने तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए Whole of Government and Whole of Society की अवधारणा पर कार्य करने के निर्देश दिये गये। इसके अंतर्गत विभिन्न शासकीय विभागों, सामाजिक संगठनों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य संस्थाओं का सहयोग लेकर पात्र नागरिकों की पहचान की जाए और उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
गाजियाबाद के अधिकारियों की तैयारियों, प्रशिक्षण एवं आपसी समन्वय पर संतोष व्यक्त करते हुए विश्वास जताया गया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के कुशल नेतृत्व में सभी संबंधित अधिकारी इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे।
भारत में मतदाता पंजीकरण स्वैच्छिक प्रक्रिया है, इसमें पात्र नागरिक का नाम स्वतः मतदाता सूची में दर्ज नहीं होता। उपलब्ध अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 16 से 17 करोड़ नागरिक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, जबकि वर्तमान मतदाता सूची में लगभग 13.56 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। इस प्रकार प्रदेश में पात्र नागरिकों के पंजीकरण का अनुमानित अनुपात लगभग 84 प्रतिशत है। ध्येय वाक्य कोई मतदाता न छूटे की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास रहेगा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे।
सभी पात्र नागरिकों से अनुरोध है कि वे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के दौरान बढ़-चढ़कर भाग लें। 17 नवम्बर को प्रकाशित होने वाली आलेख्य मतदाता सूची में अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों का नाम अवश्य जांचें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल कराने तथा किसी विवरण में त्रुटि होने पर फॉर्म-8 के माध्यम से संशोधन कराने के लिए निर्धारित अवधि में आवेदन करें। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है।
@ECISVEEP@ANI@ians_india@PTI_News@DDNewslive@airnewsalerts@SpokespersonECI
Tamil Nadu also gets infected with the no-data disease
Stops issuing monthly bulletin on disease cases, outbreaks, and maternal and infant mortality rates.
Also stops publishing its medical journal
Why hide public health data from public?