
#मॉडल_पोलिस_ऐक्ट_2006 से क्यों डरती है देश की सरकार ? #1861__अंग्रेज़ी_पोलिस_क़ानून देश के लिए एक अभिशाप ? नही इच्छाशक्ति ,न कोई सरोकार बस जुमलेबाज सरकार और कमजोर समाज 😡 #मॉडल_पोलिस_ऐक्ट_2006 लागू करें .@PMOIndia @HMOIndia @narendramodi @AmitShah

“Advocate | Lucknow High Court | Helping people with Legal Solutions & UP Politics Analysis | Justice, Reform & Truth | DM for Consultations”

#मॉडल_पोलिस_ऐक्ट_2006 से क्यों डरती है देश की सरकार ? #1861__अंग्रेज़ी_पोलिस_क़ानून देश के लिए एक अभिशाप ? नही इच्छाशक्ति ,न कोई सरोकार बस जुमलेबाज सरकार और कमजोर समाज 😡 #मॉडल_पोलिस_ऐक्ट_2006 लागू करें .@PMOIndia @HMOIndia @narendramodi @AmitShah

*Landmark judgement for Quashing of FIR by the HC u/s 482 CrPC* *Rahul v. State of UP (2026 SC)* *Citation:* _Rahul v. State of Uttar Pradesh and Another_, *2026 INSC 825: 2026 LiveLaw (SC) 786* *SLP (Crl.) No. 2939 of 2026 | Decided: 11.08.2026* *Issue 1:* Whether the plea of alibi can be considered at the pre-trial stage for quashing? 1. Relying upon _Rajiv Thapar v. Madan Lal Kapoor_, *(2013) 3 SCC 330*, it was held that the burden of proving a plea of alibi lies upon the accused and is _ordinarily to be discharged by leading evidence at the trial_, and ordinarily a finding on alibi cannot be recorded by the HC for the first time in a petition u/S.482 CrPC on the strength of the affidavits of interested persons, which the prosecution has had no opportunity to test by cross-examination. 2. However, where the plea of alibi is _based upon the material_ which is an official record and of _unimpeachable character_, the plea of alibi calls for consideration even at threshold. To hold otherwise would be to elevate procedural formalism over substantial justice. *Issue 2:* Whether the FIR against an accused can be quashed on the grounds that all the co-accused who faced trial already stand acquitted? 1. SC held that an order of acquittal of co-accused, rendered on an identical body of evidence, _does not automatically_ bind or exonerate a _differently situated co-accused_ whose case may rest on _distinct material_. That principle, however, presupposes that the case of the co-accused sought to be proceeded against is, in fact, _distinguishable on evidence_. 2. However, if the evidence relied upon by the prosecution against the accused is not merely similar to, but is the _very same evidence_ that was found insufficient, on trial, to sustain a conviction of the other co-accused, then _continuing a full trial_ against the leftover accused alone, while his co-accused stand acquitted on the self same evidence, _would not further the cause of justice_ but would subject the accused to the ordeal and stigma of a criminal trial whose substratum has already collapsed. *With Visitation:* Occasional visits / leave visits to the matrimonial home do not destroy alibi. Alibi is tested on the specific date of incident, not on general pattern of visits. *Opinions of the Court:* - S.482 CrPC is not to be used to decide disputed questions of fact, but it cannot be reduced to empty formalism when unimpeachable record already demolishes the prosecution case. - Forcing an accused to face a full trial despite sterling defence material is itself an abuse of process. - Quashing on co-accused acquittal is not a rule of automatic exoneration, it is a test of whether any distinct, surviving evidence remains against the leftover accused. - Where the substratum has collapsed, continuation of trial serves neither justice nor judicial time.


स्टेट मैनेज्ड डाटा नहीं बल्कि सत्य ये है कि कुल दंगे और बलवा (Total Riots - सभी प्रकार के विवाद) NCRB की 'कुल दंगे' (Riots) श्रेणी में सांप्रदायिक दंगों के अलावा भूमि विवाद, पारिवारिक रंजिश, राजनीतिक झड़प, छात्र आंदोलन और पुलिस पर पथराव जैसी घटनाएं भी शामिल होती हैं: • 2017 से 2021 तक (5 वर्ष)। Scroll और FactChecker की रिपोर्टों के अनुसार, इस अवधि में उत्तर प्रदेश में कुल 35,040 दंगे/बलवे के मामले दर्ज हुए। इनमें लगातार गिरावट देखी गई (2017 में 8,990 मामले थे, जो 2021 में घटकर 5,302 रह गए)। • वर्ष 2023 का आंकड़ा। DD News के अनुसार, NCRB 2023 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में सामान्य दंगों/बलवे (Riots) के कुल 3,160 मामले दर्ज किए गए, जिसकी दर 1.3 प्रति लाख आबादी रही (राष्ट्रीय औसत 2.8 था) 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े मामलों में अदालत और जांच आयोग की रिपोर्ट में भाजपा नेताओं के नाम शामिल रहे हैं और एक मामले में सजा भी सुनाई गई है।

बड़ी खबर- अखिलेश यादव ने उठाया गोरखपुर में ब्राह्मण को जूते पर थूक कर चटाने का मुद्दा। इस मानसिकता को “हाता नहीं भाता” की सोच से जोड़ा। गोरखपुर में चिलुआताल के इंस्पेक्टर सूरज सिंह पर ब्राह्मण परिवार को पहले बुरी तरह मारने पीटने, फिर जूते पर थूक कर चटाने, और उसके 24 घंटे बाद पीड़ित परिवार पर ही मुकदमा दर्ज करने का संगीन आरोप है। इतना ही नहीं मुकदमा दर्ज करने के एक दिन बाद उसमें एक गैर जमानती धारा अलग से बढ़ा दी गई। गोरखपुर के सांसद रवि किशन के बाकायदा कार्यवाही की लिखित मांग करने और 3 बार गोरखपुर एसएसपी को फोन करने के बावजूद, उस इंस्पेक्टर सूरज सिंह के खिलाफ नहीं हुई कोई कार्रवाई। ये भी साबित हो गया कि वो इंस्पेक्टर सूरज सिंह नियम कानून तोड़कर पिछले 11 सालों से गोरखपुर में ही डटा है, फिर भी किसी में का साहस नहीं कि उसके खिलाफ एक्शन ले ले। योगी आदित्यनाथ के राज में इंस्पेक्टर सूरज सिंह अजेय है, अभेद्य है, अपराजेय है! प्रचंड सजातीयता का राज है! लोकतंत्र की कैसी कुचली हुई आवाज़ है?

प्रयागराज-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्मतिथि संशोधन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि यदि किसी छात्र की जन्मतिथि स्कूल के मूल अभिलेखों में सही दर्ज है और त्रुटि माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) के रिकॉर्ड में हुई है, तो जन्मतिथि सुधार के लिए निर्धारित तीन वर्ष की समय-सीमा लागू नहीं होगी. अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की गलती का खामियाजा छात्र को नहीं भुगतना चाहिए. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने मऊ निवासी दिलीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. पूरी खबर; intdy.in/cjjtuv #AllahabadHighcourt #Students

अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने के बाद भी खोली जा सकती है विवेचना #highlightsシ゚ #followersシ゚

अब देखना है कि rss बीजेपी की लकीर क्या है ? आंदोलन में शामिल न होने की घोषणा: 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में संघ के शताब्दी व्याख्यान के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट किया था कि संगठन के तौर पर आरएसएस काशी और मथुरा के मंदिर आंदोलनों में सीधा हिस्सा नहीं लेगा। जून 2022 और दिसंबर 2024 के अपने संबोधनों में मोहन भागवत ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की प्रवृत्ति और नए विवाद खड़े कर नेता बनने की कोशिश अस्वीकार्य है।

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने माना कि आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया। निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं। ईडी को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि आजम खान को जल्द से जल्द रिहा करो। आजम खान को गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार जमानत बॉन्ड भरना होगा। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। बता दें कि इससे पहले मंगलवार सुबह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम राहत देने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार सुबह दोनों पक्षों की तरफ से हलफनामे दाखिल किए गए। अदालत के आदेश के अनुपालन में निदेशालय ने एक हलफनामा दाखिल किया। आजम खान की ओर से भी एक हलफनामा दाखिल किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को हलफनामों में दिए गए बयानों का खंडन करने के लिए समय दिया। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को भी एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। आजम खान को एक रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए 10 दिनों तक का समय दिया। मंगलवार को आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आगामी चुनावों से पूर्व खान के खिलाफ यह कार्यवाही राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और उनकी गिरफ्तारी से पूर्व अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। सिब्बल ने कहा कि दोहरे पैन कार्ड मामले में रिहा होने के महज 40 मिनट के भीतर आजम खान को ईडी द्वारा गिरफ्तार करना राजनीति से प्रेरित कदम है, जो 2027 के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव तक उन्हें जेल में रखने के लिए उठाया गया है। #azamkhan #allahabadhighcourt

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्जी से मनचाही अदालत चुनने (फोरम शॉपिंग) की प्रथा की कड़ी आलोचना की है. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि कई अदालतों के अधिकार क्षेत्र होने पर भी किसी खास अदालत को चुनना गलत है. कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे एक वाणिज्यिक मुकदमे को मद्रास हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया. #SupremeCourt #DelhiHighCourt #MadrasHighCourt

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारत फोर्ज के अध्यक्ष बाबा कल्याणी के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत दायर मामला रद्द कर दिया। न्यायालय ने पाया कि शिकायत दर्ज करने में 11 साल की देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं था और यह माना कि कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

मर्द समाज के लिए कोर्ट का बड़ा ऐलान अब लड़कियों को भी होगी 7 साल की सजा BNS section 318




सवालों के घेरे में योगी जी ख़ुद आ गए ?
योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा कि 1.27 करोड़ हिंदू वोटर कटे हैं. लेकिन अब यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने साफ कहा है - 'हमारे पास धर्म के आधार पर कोई डेटा नहीं है, ना ही हम ऐसा कोई डेटा जारी करते हैं.' फिर योगी आदित्यनाथ ये आंकड़ा कहां से लेकर आए हैं?