←
dinesh9,703 posts
dinesh avatar

dinesh

@dcs62

Ex Government of India

◷ Joined November 2009▧ 24 Photos and videos
चाय, इश्क और राजनीति। avatar
⟳ dinesh retweeted
चाय, इश्क और राजनीति।@chayisquerajnit·16h

"कुंडा का कुंड." संविधान ने 1950 में प्रजा को नागरिक बनाया और 1971 में राजाओं के प्रिवी पर्स भी बंद हो गए। पर यह चिट्ठी कुंडा तक आते-आते शायद भदरी की ड्योढ़ी पर अटक गई। वहाँ 1993 से एक राजा हैं। जनता उन्हें वोट देकर चुनती है, और इतनी नियमितता से चुनती है कि चुनाव कम और राज्याभिषेक की सालगिरह ज़्यादा लगता है। नाम रघुराज प्रताप सिंह है, पर दुनिया उन्हें 'राजा भैया' कहती है। 'राजा' इसलिए कि रियासत है, 'भैया' इसलिए कि लोकतंत्र है। दोनों शब्द ऐसे साथ रहते हैं जैसे म्यान में तलवार और कलाई पर रक्षासूत्र। यूपी की राजनीति एक तालाब है। मौसम देखकर इसमें कभी कमल खिलता है, कभी साइकिल चलती है, कभी हाथी नहाने उतरता है। ज़्यादातर नेता इसकी मछलियाँ हैं: जाल बदला तो क़िस्मत बदल गई। राजा भैया मछली नहीं, घाट हैं। इस घाट पर हर नाव को देर-सबेर रुकना पड़ता है, चाहे उस पर भगवा झंडा हो या लाल टोपी। बेंती के तालाब में अख़बारों ने बरसों मगरमच्छ तैराए। उनमें कितना पानी था और कितनी कल्पना, यह तालाब ही जाने। असली मगरमच्छ तो लखनऊ वाले तालाब में हैं, बस वहाँ उन्हें 'सहयोगी दल' कहते हैं। पच्चीस साल निर्दलीय रहकर राजा भैया ने यूपी को 'निर्दलीय' का नया अर्थ सिखाया: जो किसी दल में न हो, पर हर सरकार में हो। कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्त, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। पाँच मुख्यमंत्री, दो धुर-विरोधी दल, और कैबिनेट में एक कुर्सी जिसका रंग कभी नहीं बदला। सरकारें किरायेदार थीं, मंत्री-पद उनका पुश्तैनी कमरा। 1997 में कल्याण सिंह ने उन्हें 'कुंडा का गुंडा' कहा था। उसी साल बसपा ने समर्थन खींचा, कुर्सी डगमगाई, और कल्याण सिंह की कार लखनऊ में भदरी हाउस के बाहर रुकी। कुछ ही दिनों में 'गुंडा' मंत्री बन गया। यूपी में गाली और गुलदस्ते के बीच बस एक बहुमत-परीक्षण की दूरी होती है। नवंबर 2002 में मायावती सरकार ने उन पर पोटा लगाया। हाथी ने राजा को बाँध दिया। 2003 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने और शपथ के आधे घंटे के भीतर आरोप हट गए। जिस देश में मुक़दमे पीढ़ियाँ खा जाते हैं, वहाँ यह फ़ाइल उतनी देर में बंद हो गई जितनी देर में शपथ की चाय ठंडी होती है। हाथी की बाँधी गाँठ साइकिल ने बिना पैडल मारे खोल दी। 2012 में अखिलेश सरकार में उन्हें कारागार विभाग मिला। तर्क था: जिसने जेल भीतर से देखी हो, उससे बेहतर जेल-मंत्री कौन होगा? मार्च 2013 में कुंडा में डीएसपी ज़िया-उल-हक़ की हत्या हुई। उनकी पत्नी ने राजा भैया पर साज़िश का आरोप लगाया और उन्होंने मंत्री-पद छोड़ दिया। मामला बरसों तक अदालतों में चला। 2024 में हत्या के लिए दस लोग दोषी ठहराए गए। सितंबर 2026 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पर्याप्त सबूत न होने पर राजा भैया के ख़िलाफ़ कार्यवाही बंद कर दी। उन्होंने कहा, "सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।" अदालत फ़ैसला दे चुकी है। 2018 में पच्चीस साल पूरे हुए तो निर्दलीयता को भी एक दल मिल गया: जनसत्ता दल। इसे लखनऊ के रमाबाई मैदान में लॉन्च किया गया, जिस पर बसपा-काल की छाप है। राजनीति में जवाब अक्सर विरोधी के बनवाए मंच से ही दिया जाता है। 2022 में पार्टी के 2 विधायक जीते। 403 में 2 छोटी संख्या है, पर राज्यसभा चुनाव के दिन ये 2 वोट जेठ की दोपहर में दो घड़े पानी जैसे हो जाते हैं। 2024 में दोनों घड़े भाजपा की प्यास बुझाने गए। उसी 2022 में अखिलेश यादव ने पूछा था, "कौन राजा भैया?" जो आदमी पिता की कैबिनेट में मंत्री रहा और बेटे की कैबिनेट में भी, वही अब अजनबी हो गया। राजनीति में याददाश्त भी मौसम देखकर चलती है। कुंडा ने फिर जवाब दे दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना वोट बैंक "खुला छोड़ दिया", मानो राजा शिकारगाह का फाटक खोलकर कह रहा हो कि जिसे शिकार चाहिए, वह ख़ुद हाँका लगाए। एक दोस्त ने उन्हें मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा भेंट किया। उसकी क़ीमत डेढ़ करोड़ बताई गई और उसका पासपोर्ट भी है। यानी घोड़े के पास विदेश जाने लायक़ काग़ज़ हैं, पर विपक्ष तीस साल में कुंडा में घुसने लायक़ काग़ज़ नहीं जुटा पाया।दोनों बेटे, 'बड़े राजा' शिवराज और 'छोटे राजा' बृजराज, पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। लोकतंत्र ने राजवंश ख़त्म किए थे, अब राजवंशों ने लोकतंत्र की सदस्यता ले ली है। इन दिनों बेंती में धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा चल रही है। राजा भैया 'बँटोगे तो कटोगे' के साथ खुलकर खड़े हैं और कह चुके हैं कि कथा का 2027 के चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। बिलकुल नहीं, उतना ही जितना आषाढ़ के बादलों का धान की रोपाई से। जिस तालाब पर कभी क़िस्से तैरते थे, वहाँ अब चौपाइयाँ तैर रही हैं। तैंतीस साल में सरकारें बदलीं, झंडे बदले, नारे बदले। राजा भैया के विशेषण भी बदले: 'गुंडा' से 'माननीय', 'माननीय' से 'अभियुक्त', 'अभियुक्त' से 'राहत-प्राप्त'। समर्थकों के लिए वे 'कुंडा का गौरव' रहे, विरोधियों के लिए 'बाहुबली' 2027 सामने है। लहरें एक दिशा में बहती दिखती हैं, पर पुराने मल्लाह जानते हैं कि यह राजनीति नक़्शे से नहीं, हवा से पढ़ी जाती है। एक बात तय है। यूपी का हर दल कभी न कभी इस कुंड के किनारे झुककर अपना चेहरा देखता है, और पानी हर बार एक ही चेहरा लौटाता है।

Post attachment
Ajeet Bharti avatar
⟳ dinesh retweeted
Ajeet Bharti@ajeetbharti·Nov 17

विचित्र है कि आज यूजीसी दस माह बीतने के बाद भी कुछ महामूर्ख यह बता रहे हैं कि सरकार ने कैसे सवर्णों पर उपकार किया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, स्टे लगाने पर कुछ न बोल कर! ऐसे औसतबुद्धि यह नहीं बता पा रहे कि सरकार लाई ही क्यों यह नियमावली? वो यह नहीं बता पा रहे कि सरकार इतनी ही चिंतित है तो सात महीने बाद दूसरी डेट क्यों ली और तब यह क्यों कहा कि पुनर्विचार करेंगे? फिर अगली डेट दो महीने बाद ले कर ‘समिति बनाने पर सोचेंगे’ क्यों कहा? क्या हमें यह नहीं दिख रहा सरकार क्या कर रही है? जो लोग केस लड़ने की दुहाई दे रहे हैं (और आज भाजपा की जय-जयकार कर रहे हैं) वो यह भूल रहे हैं कि यह परिस्थिति ही क्यों बनीं कि सामान्य जनता को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है? और सरकार मार्च तक इसे कोर्ट में ही रखना चाह रही है। और फलाना वकील कोर्ट गए इसलिए स्टे नहीं लगा, बल्कि ढिमका वकील भी जाते तब भी स्टे ही लगता क्योंकि यह नियमावली संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। वकील इम्मेटेरियल है, विषय प्रभावी है। विषय इतना प्रभावी है कि हर दो महीने पर तुम्हारी पार्टी के चटुआ गिरोह को सामान्य वर्ग के अधिकारों की बात करने वाले पर दो करोड़ खर्चा करना पड़ता है। और उखड़ता कुछ भी नहीं है। सामान्य वर्ग अब इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला कि योगी जी ने क्या किया है, उनके पीछे क्यों पड़ना! योगी जी भाजपा में हैं, और वहाँ के 16 करोड़ मतदाताओं में 4 करोड़ सवर्ण हैं। इसलिए, योगी हो या मोदी, सवर्णों के लिए सब एक ही हैं क्योंकि ये सब नेता इन बातों पर चुप रहते हैं। ‘प्रैक्टिकल बात करो, दलित नाराज हो जाएँगे’ की बकलोली बंद करो। दलित तुम्हारा दुलरुआ बेटा है, मुल्लों को जनसंख्या के तीनगुणा योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सवर्ण अपना चूतिया कटवा कर, केवल तुम्हारी सत्ता बचाने के लिए नहीं बचा है। हम विकल्प नहीं सोच रहे। वो पार्टी का काम है। योगी रहे या जाए, मोदी रहे या जाए, सवर्ण इस पर क्यों समय व्यर्थ करे? सवर्णों के हित की जो बात करेगा, वो चाहे निर्दलीय हो या कोई और, सवर्ण उसे वोट देगा। तुम जोकरों के साथ संवाद करते हो, तुम ट्रोलों से किसी की छवि बिगाड़ने के लिए निम्नतम स्तर तक जाते हो, तुम सवर्णों के लिए हर नीति में भेदभाव करते हो और यह आशा भी रखते हो कि हम तुम्हारा झंडा हिन्दुत्व के नाम पर ढोते रहें? तुमने ढोया हिन्दुत्व? तुमने ढोया सामाजिक समरसता? बिलकुल नहीं। इसलिए बकलोली बंद करो। हम यूपी चुनाव देख लेंगे। फिर मध्यप्रदेश, फिर लोकसभा, फिर बिहार और फिर यूपी। चिंता मत करो, युद्ध लम्बा चलेगा क्योंकि तुम्हारी पतिताई समाप्त नहीं होने वाली। और हम रुकेंगे नहीं।

Dr. Neha Das avatar
⟳ dinesh retweeted
Dr. Neha Das@neha_laldas·21h

जब जानकारी कम हो तो बोलना नहीं चाहिए! फालतू में अपनी ही जगहंसाई होती है! 1. UGC खुद notification वापिस ले सकता है, उसको पूरा अधिकार है! ऐसे कई नोटिफिकेशन पहले भी override हुए हैं! सरकार को सिर्फ नया notification लाकर पुराने को खारिज करना होता है! सरकार और UGC ने कई नोटिफिकेशन वापिस लिए हैं, थोड़ा google search कर लीजिए! और आगे कोर्ट से ही खारिज होगा तो अब तक हुआ क्यों नहीं? ये महीनों से टालमटोल का ड्रामा क्यों? 2. कोर्ट अपने मन से काम नहीं करता, लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है! अपने पैसे खर्च करके! सरकार नहीं खर्च उठा रही! तो कोर्ट कर देगा बोलकर हम घर नहीं बैठ सकते! -मध्यप्रदेश में 73% आरक्षण के खिलाफ कई सामान्य वर्ग के लोग कोर्ट में 7 साल से लड़ रहे हैं अपने खर्चे पर! भाजपा सरकार तो उल्टे करोड़ों खर्च करके सिर्फ OBC वर्ग की तरफ से लड़ रही है! सबसे बड़ी बात, हाई कोर्ट के 73% आरक्षण रद्द करने के बाद भी BJP आरक्षण बढ़ाने वापिस सुप्रीम कोर्ट चली गई है! वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुनवाई के बाद केस हाई कोर्ट भेजा था! -बिहार में भी हाई कोर्ट के 75% आरक्षण रद्द करने के बाद भी भाजपा सुप्रीम कोर्ट फिर गई है और हम लड़ रहें हैं! अपने खर्चे पर! - महाराष्ट्र में तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार आरक्षण रद्द किया, तब भी भाजपा एक्ट लाकर आरक्षण बढ़ा देती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ! तो किसको दोष देना है इधर? - यही हाल कई अन्य राज्यों का है - भाजपा कोर्ट से आरक्षण रद्द होने के बाद भी चुप नहीं बैठती, टैक्स पेयर्स के करोड़ों खर्च कर सिर्फ आरक्षण बढ़ाने का खेल खेलती है! तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा, ये बताता है कि आपको इन केसों या कोर्ट के काम करने के तरीके के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है! 3. रही बात OBC से कुछ जातियों को SC में डालने की, तो शायद आपको पता नहीं - ये तो 2019 की खबर है, BJP ने कुछ जातियों को SC में शामिल किया था लेकिन हाई कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया था! और ये कोई मास्टरस्ट्रोक नहीं, बल्कि तुष्टिकरण की राजनीति थी! हर जाति को आरक्षण में घुसा देना, आरक्षण की समस्या का हल नहीं, तुष्टिकरण की हद है! और हां, हर गलत नीति में भी मास्टरस्ट्रोक ढूंढना, अपने ही अंधकारमय भविष्य को जस्टिफाई करते जाना ताकि आपकी पसंदीदा पार्टी पर कोई आंच ना आए, ये बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता होती है! लगे रहिए 🙏

Post attachmentPost attachmentPost attachmentPost attachment

बड़ी विचित्र बात है कि कुछ औसत बुद्धि के लोगों को आज तक यह समझ में नहीं आया कि UGC के फैलाए रायते को कोर्ट के ज़रिए ही समेटा जा सकता था और सिर्फ UGC ही नहीं, बिहार में 70% से ऊपर का आरक्षण हो या मध्य प्रदेश में आरक्षण का मामला, ये सब सुप्रीम कोर्ट से ही खारिज होंगे। आज बीजेपी ने कुछ जातियों को SC में शामिल कर दिया है। आपको आगे दिखेगा कि राजनीति कैसे बदलती है। समय कुछ लोगों का वर्चस्व तोड़ेगा। डेमोक्रेसी में नंबरों का समीकरण साधकर ही सत्ता हासिल होती है। बाकी डिटेल्स के लिए हरिशंकर परसाई की ‘भेड़ और भेड़िया’ पढ़िए और समझिए। किसी का ईगो शांत करने के लिए बीजेपी ओबीसी विरोधी बन जाए? अच्छा है कि 5-10 जातियों को छोड़कर सबको दलित का दर्जा ही दे दिया जाए , धर्य रखिए राजनीति सामाजिक बदलाव तय करता है कुछ दिनों पूर्व में मैं यादव सवर्ण समीकरण की बात की थी “वो होने लगा है न” ? एक बार UP के Y समीकरण को राजनीतिक रूप अनाथ होने दीजिए बहुत कुछ बदलेगा ।

Abhijat Srivastava avatar
⟳ dinesh retweeted
Abhijat Srivastava@abhijatindia·20h

Citizens are so helpless before these organised goons in uniform. They know you can shout, protest and complain, but they also know you have no real power to hold them accountable. That’s why the TI has merely been sent to police lines (line hazir), while the Additional SP and another officer have not even been touched. At most, they will be transferred. Just think about what the hotel owner must have gone through to install cameras to record the criminal activities of the police. They were already extracting ₹20,000 from the hotel and were now demanding ₹50,000, while harassing its guests. And imagine the courage it took to expose them. The hotel owner knows that the police can take revenge, even after these particular officers are transferred. The police establishment will remain, and they can harass him, target his hotel and ruin his business. That is how this system operates in India. They make an example of anyone who dares expose their criminal activities, so that others become too frightened to speak up. It happened to me, after me the association activities died. There is no law prohibiting an unmarried adult man and woman from staying together in a hotel room with valid identification. Why should two consenting adults spending time together even become a matter for moral policing? Why were they forced to explain that they belonged to the same caste and intended to marry? Since when did adults need to justify their personal relationships to the police? This is a direct intrusion into their privacy and personal liberty. But citizens have been made so powerless that holding even an ordinary public servant accountable is a struggle. It becomes far more difficult with PCS officers and virtually impossible with IAS and IPS officers. And the police know this very well. They know public outrage will eventually die down, the matter will be forgotten, and they will return to business as usual. Where dismissal from service should be the only option, these officers will walk away unscathed, protected by the very system that runs this extortion racket. The racket operates under the protection of senior IPS officers, who take the lion’s share of illegal earnings. Police stations and lucrative postings are sold and auctioned, while subordinate officers are expected to arrange hotel stays, flight tickets, luxury parties, vehicles and VIP protocols for senior officers, their families and friends. Why would these senior officers punish the very subordinates who collect money and arrange their personal luxuries? Believe me, transferring these officers will not end their extortion racket. They will simply start collecting money somewhere else. @CMMadhyaPradesh @MPPoliceDeptt @DGP_MP #Seoni #MadhyaPradeshPolice #PoliceReforms #MoralPolicing #Article21 #RightToPrivacy #FundamentalRights #CivilLiberties #PoliceAccountability #EndPoliceBrutality #IPSReforms #CitizenRights #RuleOfLaw

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में पुलिस अफसरों की ‘वसूली गैंग’ का वीडियो सामने आया है। होटल मालिक का आरोप है कि पुलिस अफसर उनसे हर महीने 50 हजार रुपए मांग रहे हैं। रकम नहीं देने पर होटल पहुंचकर ग्राहकों और स्टाफ को धमकाया जा रहा है। dainik.bhaskar.com/tQocQuHP9… #MPNews #ViralVideo #ASPDeepakMishra #HindiNews

2:02
Uttam Misra avatar
⟳ dinesh retweeted
Uttam Misra@UttamMisraUM·10h

India needs technically qualified, intellectually capable and honest political leaders. We have IIT graduates in administration, highly educated bureaucrats and experienced politicians, yet qualifications alone have not eliminated corruption. The real crisis is a lack of integrity, accountability and fear of lawful consequences. Until corruption is investigated independently, trials are completed promptly and guilty people face strict punishment regardless of their position or influence, ordinary citizens will continue paying the price. A country cannot progress through education and technology alone; it also needs honesty, ethics and accountability. Corruption must have serious consequences, including the strongest lawful punishment for those found guilty through a fair judicial process.

Dr. Rajeshwari Iyer avatar
⟳ dinesh retweeted
Dr. Rajeshwari Iyer@RajeshwariRW·13h

India has: • 788 MPs • 4123 MLAs • 21000 Judges • 5300 IAS officers All of them live in huge bungalows have 10 bodyguards and travel abroad more than 10 times a year. Still, none of them are capable of building a city like Tokyo. This is the saddest reality of India.

1:00
AJ avatar
⟳ dinesh retweeted
AJ@ajashok124·21h

अभी कल ही CAG की रिपोर्ट ने यह कहकर देश के आम आदमी के पैरों तले जमीन खिसकाई थी कि देश के 81 फीसदी ज्वेलर्स की दुकानों की कोई जांच ही नहीं हुई है, और आज दैनिक भास्कर की एक तहकीकात ने सोने के बाजार में चल रहे ऐसे महाघोटाले से पर्दा उठाया है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए! अपनी बेटी की शादी या बुरे वक्त के लिए पेट काटकर जो सोना आप सरकारी हॉलमार्क देखकर खरीद रहे हैं, उसमें चीन से मंगाया गया रेनियम पाउडर मिलाकर आपके साथ सरेआम लूट की जा रही है—और सबसे डरावनी बात यह है कि हॉलमार्किंग सेंटर की सरकारी मशीनें भी इस चोरी को पकड़ने में पूरी तरह फेल साबित हो रही हैं! जरा इस हाई-टेक ठगी के विज्ञान और गणित को समझिए। जोधपुर के सर्राफा बाजार में किए गए एक लाइव प्रयोग में 7.830 ग्राम शुद्ध सोने के भीतर महज 1 ग्राम रेनियम पाउडर मिलाया गया। रेनियम एक ऐसी भारी धातु है जिसका घनत्व सोने के बेहद करीब होता है और इसका गलनांक सोने से भी कहीं ज्यादा होता है। जैसे ही इसे सोने में मिलाया गया, गहने का वजन बढ़ गया। इसके बाद जब इस मिलावटी सोने को जांच के लिए सामान्य टेस्टिंग और हॉलमार्किंग सेंटर की XRF मशीनों के नीचे रखा गया, तो मशीन ने इसे 22 कैरेट (91.6% शुद्ध) सोना बताकर पास कर दिया, जबकि हकीकत में उसके भीतर असली सोने की मात्रा गिरकर महज 20 कैरेट के बराबर रह गई थी! यानी साफ है कि एक्स-रे फ्लोरोसेंस (XRF) मशीनें सिर्फ गहने की ऊपरी परत को पढ़ पाती हैं और भीतर छिपे रेनियम के कणों को सोना ही समझ बैठती हैं। अब जरा एक मध्यमवर्गीय पिता या गरीब मां की बेबसी की कल्पना कीजिए, जो आज के अस्सी हजार रुपये तोले के आसमान छूते भाव में अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी जोड़कर एक-दो तोला सोना खरीदते हैं। ग्राहक बेचारा सरकारी हॉलमार्क और HUID नंबर पर आंख मूंदकर भरोसा करता है और पूरे वजन की पाई-पाई चुकाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वह असली सोने के भाव में चाइनीज धातु का वजन खरीदकर घर ला रहा है! इस धोखे का असली दर्द तब सामने आता है जब आम आदमी किसी मुसीबत में, बीमारी में या बच्चों की पढ़ाई के लिए उसी गहने को गलवाने या बेचने के लिए सुनार के पास जाता है। जब गहने को भट्टी में गलाकर रिफाइन किया जाता है, तब रेनियम अलग हो जाता है और असली सोना कम निकलता है। उस वक्त हाथ में आता है सिर्फ पछतावा और ठगे जाने का अहसास! कैग की रिपोर्ट पहले ही बता चुकी है कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अफसर 80 फीसदी दुकानों में झांकने तक नहीं जाते, और अब हॉलमार्किंग मशीनों की इस नाकामी ने पूरे सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। अगर सरकारी मुहर और जांच केंद्र भी इस मिलावट को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आम नागरिक अपनी मेहनत की कमाई की गारंटी किससे मांगे? खून, दूध, पनीर, घी, मसाले और जीवन रक्षक दवाइयों के बाद अब बुरे वक्त की आखिरी पूंजी यानी सोने में भी मिलावट का यह जहर घोल दिया गया है। आखिर हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, जहां चारों तरफ सिर्फ लूट और मिलावट का सिंडिकेट हावी है? सरकार और BIS को कुंभकर्णी नींद से जागकर तुरंत हॉलमार्किंग सेंटर्स की जांच तकनीक को अपग्रेड करना होगा और रेनियम तस्करी के इस नेटवर्क को कुचलना होगा, वरना आम आदमी का सरकारी मुहरों से बचा-खुचा भरोसा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा!

खुरपेंच Satire avatar
⟳ dinesh retweeted
खुरपेंच Satire@Khurpench_·17h

गरीब आदमी को पहले झूठे मुकदमे में फँसाओ, फिर उसे अपराधी बताकर डराओ , और अगर पैसे मिल जाएँ तो मामला भी “मैनेज” कर लो। अगर पोल खुल जाए तो प्रेस नोट जारी कर दो कि “संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई है।”

0:56
खुरपेंच avatar
⟳ dinesh retweeted
खुरपेंच@khurpenchh·Nov 17

>ब्रो का नाम बृजेश नारायण सिंह है >ब्रो उत्तर प्रदेश प्रोविंसीयल सर्विस का अधिकारी था >ब्रो 2009 में प्रमोट होकर IAS बना >ब्रो 2025 में रिटायर होकर मेहनत से कमाए पैसों से अमेरिका की हरियाली के मजे ले रहा है >ब्रो वीडियो में न्यू यॉर्क सिटी की हरियाली की बड़ाई और नोएडा जैसे शहरों में कम हरियाली पर ज्ञान दे रहा >ब्रो 2017 से 2022 तक, तकरीबन 5 साल खुद नोएडा का DM था , >ब्रो की चुनाव लड़ने की भी बहुत चुल्ल मची रहती थी, >अगर इस व्यक्ति ने ईमानदारी से नोएडा DM की जिम्मेदारी निभाते हुए kaam किया होता तो आज नोएडा भी हरा भरा होता और इनको वीडियो ना बनाना पड़ता , >हमारे शहरों की ऐसी तैसी करके खुद विदेशों में ऐश कर रहे ये होती है राजा वाली मेंटैंलिटी, >पूरे देश के नेता हमारे टैक्स के पैसों को लूटकर मस्त पदों में रहते हुए और बाद में ऐश करते हैं और अपने परिवारों को मस्त जीवन देते हैं

0:52
Saravanaprasad Balasubramanian (Modi ka Pariwar) avatar
⟳ dinesh retweeted
Saravanaprasad Balasubramanian (Modi ka Pariwar)@BS_Prasad·Nov 17

வாரணாசியில் இருந்து டெல்லி செல்லும் வந்தேபாரத் ரயிலில் சொந்தக்காரர்களை ஏற்றிவிட ஒரு குடும்பமே வந்திருக்கிறது. மொத்த குடும்பமும் ரயிலில் ஏறி பை பை, டாட்டா எல்லாம் சொல்லி, செல்பி எடுத்து முடிப்பதற்கு முன் ரயில் கிளம்பி விட்டது. ஆட்டோமேடிக் டோர் லாக் என்பதால் இறங்கவும் வாய்ப்பில்லை. மொத்தமாக 12 பேர், குட்டி குளுவான்கள் எல்லோரும் உள்ளே மாட்டிக் கொண்டு விட்டனர். பிறகு ரெயில்வே போலீஸிடம் சொல்லி, இவர்களை இறக்கி விடுவதற்காக ஒரு ஸ்டேஷனில் நின்றிருக்கிறது. அங்கே இறங்கியவர்களை ரெயில்வே போலீஸ் விசாரித்திருக்கிறது. 12 பேருக்கும் பிளாட்பார்ம் டிக்கெட் கூட எடுக்காமல் வந்திருக்கிறார்கள். போட்றா பைனை என்று ஒரு ஆளுக்கு 3000 வீதம் 36000 ரூபாய் பைன் போட்டு அனுப்பியிருக்கிறது ரெயில்வே போலீஸ்.. 🤣🤣🤣

Post attachment
खुरपेंच Satire avatar
⟳ dinesh retweeted
खुरपेंच Satire@Khurpench_·Nov 17

> ब्रो का नाम Richie पांडेय है। > ब्रो 2016 बैच का IAS अधिकारी है। बाकी वीडियो देखकर आप ब्रो के सारे कारनामे जान जाएंगे।

2:55

>ब्रो का नाम बृजेश नारायण सिंह है। >ब्रो उत्तर प्रदेश प्रोविंसीयल सर्विस का अधिकारी था >ब्रो 2009 में प्रमोट होकर IAS बना >ब्रो 2025 में रिटायर होकर मेहनत से कमाए पैसों से अमेरिका की हरियाली के मजे ले रहा है >ब्रो वीडियो में न्यू यॉर्क सिटी की हरियाली की बड़ाई और नोएडा जैसे शहरों में कम हरियाली पर ज्ञान दे रहा >ब्रो 2017 से 2022 तक, तकरीबन 5 साल खुद नोएडा का DM था , >ब्रो की चुनाव लड़ने की भी बहुत चुल्ल मची रहती थी, >अगर इस व्यक्ति ने ईमानदारी से नोएडा DM की जिम्मेदारी निभाते हुए kaam किया होता तो आज नोएडा भी हरा भरा होता और इनको वीडियो ना बनाना पड़ता , >हमारे शहरों की ऐसी तैसी करके खुद विदेशों में ऐश कर रहे ये होती है राजा वाली मेंटैंलिटी, >पूरे देश के नेता हमारे टैक्स के पैसों को लूटकर मस्त पदों में रहते हुए और बाद में ऐश करते हैं और अपने परिवारों को मस्त जीवन देते हैं।

1:07
Mathews J. Nedumpara avatar
⟳ dinesh retweeted
Mathews J. Nedumpara@NedumparaJ·Nov 17

Forgive me for being blunt. Come to the Bombay High Court—can you find a single young, first-generation lawyer of any prominence today? Go to any court: all the young lawyers appearing as counsel are the kith and kin of former judges or senior lawyers, and nobody else. Nobody else. Only if you engage their progeny do you get orders; that is the law. Hitherto, people used to talk about 'face law,' but I would call it 'progeny law.' There is only one law in India, and that is progeny law. It may appear to be an extreme statement. No—it is a hard, undeniable truth, so painful and sad.

abhishek upadhyay avatar
⟳ dinesh retweeted
abhishek upadhyay@upadhyayabhii·Nov 17

गोरखपुर पुलिस, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि खुद गोरखपुर के सांसद रविकिशन इस मामले में गोरखपुर के SSP से 3 बार बात कर चुके हैं। इंस्पेक्टर सूरज सिंह के हाथों बुरी तरह पीटे गए शिवम पांडेय और उनकी मां पूनम पांडेय के देह पर अब भी मारपीट के निशान हैं। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज की सीटी स्कैन व एक्सरे की रिपोर्ट है। ब्राह्राणगिरी निकाल दूंगा कहते हुए जीभ से जूता चटवाने की गवाही है। इस सबके बाद आप अपने जवाब में पीड़ित के भाई अमृत पांडेय के खिलाफ दर्ज मामले का ब्योरा दे रहे हैं? और मामला भी वो, जो उसी इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने जूते पर थूककर चटवाने की घटना के पब्लिक डोमेन में आने के "बाद" दर्ज किया है। आपके इस जवाब में गैर ज़मानती धारा 69 का ज़िक्र है, जो मूल एफआईआर में थी ही नहीं। यानि पहले बुरी तरह मारपीट करने व जूते पर थूककर चटवाने की घटना घटती है। उस घटना के सामने आने पर जब इंस्पेक्टर सूरज सिंह घिर जाता है, तब वह पीड़ित के भाई के ख़िलाफ एक तहरीर पर एफआईआर दर्ज करता है? और 24 घंटे के भीतर ही उस एफआईआर में एक गैर ज़मानती धारा 69 जोड़ दी जाती है? और आप अपने जवाब में उसी का हवाला दे रहे हैं? गोरखपुर पुलिस, भगवान से डरिए। अगर आपको ये डर है कि इंस्पेक्टर सूरज सिंह पर एक्शन लेने से सजातीयता की सर्वोच्च सत्ता भड़क जाएगी, उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी, तो बात अलग है। फिर जाने दीजिए। आपकी मजबूरी को मैं समझ सकता हूं। आप तो इंस्पेक्टर सूरज सिंह को पुलिस मेडल के लिए 'रिकमंड' कर दीजिए, मगर कम से कम उसे बचाने की क़ीमत एक पीड़ित परिवार की ज़िंदगी नरक करके तो न चुकाइए!! आप तो बुरी तरह मारपीट से कराहती मां पूनम पांडेय की आंख में एक बार झांककर देखिए, और कुछ देर के लिए सिहर जाइए!! @gorakhpurpolice @dgpup @Uppolice @myogiadityanath @narendramodi @PMOIndia

➡️अभियुक्त अमृत पाण्डेय के विरुद्ध गंभीर धाराओं में थाना चिलुआताल पर मु0अ0सं0 886/2026 धारा 69,115(2),352,351(3) पंजीकृत है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है । ➡️उक्त प्रकरण में अभियुक्त के भाई शिवम पाण्डेय तथा उनकी माता द्वारा पुलिस द्वारा की जा रही विधिक कार्यवाही पर तथा दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है, जिसकी जांच पुलिस अधीक्षक उत्तरी द्वारा की जा रही है ।

Dr. Rajeshwari Iyer avatar
⟳ dinesh retweeted
Dr. Rajeshwari Iyer@RajeshwariRW·Nov 17

For the last 80 years IAS officers have held thousands of meetings every year. Still they haven’t been able to build a single city comparable to Tokyo, Seoul, or New York. What exactly have they achieved in all these decades?

Post attachment
खुरपेंच avatar
⟳ dinesh retweeted
खुरपेंच@khurpenchh·Nov 17

>ब्रो 5 साल नोएडा का DM था >ब्रो मस्त न्यू यॉर्क घूम रहा है और वहाँ से ज्ञान वर्षा कर रहा है >कभी वहाँ से हरियाली पर ज्ञान देता है तो कभी लिबर्टी समझाता है >ब्रो ने अपने कार्यकाल में नोएडा के विकास में क्या योगदान दिया >अगर कोई पूछ ले तो भगा भगा फिरेगा >ब्रो के नोएडा कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए और इंकम की जाँच होनी चाहिए

2:17

>ब्रो का नाम बृजेश नारायण सिंह है >ब्रो उत्तर प्रदेश प्रोविंसीयल सर्विस का अधिकारी था >ब्रो 2009 में प्रमोट होकर IAS बना >ब्रो 2025 में रिटायर होकर मेहनत से कमाए पैसों से अमेरिका की हरियाली के मजे ले रहा है >ब्रो वीडियो में न्यू यॉर्क सिटी की हरियाली की बड़ाई और नोएडा जैसे शहरों में कम हरियाली पर ज्ञान दे रहा >ब्रो 2017 से 2022 तक, तकरीबन 5 साल खुद नोएडा का DM था , >ब्रो की चुनाव लड़ने की भी बहुत चुल्ल मची रहती थी, >अगर इस व्यक्ति ने ईमानदारी से नोएडा DM की जिम्मेदारी निभाते हुए kaam किया होता तो आज नोएडा भी हरा भरा होता और इनको वीडियो ना बनाना पड़ता , >हमारे शहरों की ऐसी तैसी करके खुद विदेशों में ऐश कर रहे ये होती है राजा वाली मेंटैंलिटी, >पूरे देश के नेता हमारे टैक्स के पैसों को लूटकर मस्त पदों में रहते हुए और बाद में ऐश करते हैं और अपने परिवारों को मस्त जीवन देते हैं

0:52